क्रमांक | विभाग / मंत्रालय | क्षेत्र |
1 | कृषि और सहयोग | कृषि |
2 | एएससीआई | भ्रामक विज्ञापन |
3 | भारतीय मानक ब्यूरो | मानक |
4 | नागरिक विमान | एयरलाइंस |
5 | उपभोक्ता मामलों | लीगल मेट्रोलॉजी |
6 | वित्तीय सेवाएं | बैंकिंग |
म्यूचुअल फंड | ||
एनबीएफसी | ||
7 | खाद्य और सार्वजनिक वितरण | सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) |
8 | भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) | खाद्य व्यापार ऑपरेटर |
9 | स्वास्थ्य और परिवार कल्याण | मेडिकल लापरवाही |
10 | मानव संसाधन विकास मंत्रालय | उच्च शिक्षा |
विद्यालय शिक्षा | ||
11 | सूचना और प्रसारण | डीटीएच और केबल |
प्रकाशन | ||
विज्ञापन | ||
12 | कानूनी मामलों | कानूनी |
13 | हूपा | रियल एस्टेट |
14 | सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय | सरकारी परिवहन |
15 | पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस | पेट्रोलियम |
16 | फार्मास्युटिकल | ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स |
17 | रेलवे, (रेलवे बोर्ड) | रेलवे |
18 | राजस्व | सरकारी कर |
19 | दूरसंचार | ब्रॉडबैंड इंटरनेट |
दूरसंचार | ||
20 | बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण | जीवन बीमा |
सामान्य बीमा | ||
21 | भारी उद्योग विभाग | ऑटोमोबाइल |
एक अधिनियम उपभोक्ताओं के हितों की बेहतर सुरक्षा के लिए प्रदान करने के लिए और उस उद्देश्य के लिए प्रावधान बनाने के लिए....
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