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समय: राष्ट्रीय अवकाश को छोड़कर सभी दिन(09:30 प्रात से 05:30 मध्याह्न तक )


उपभोक्ता सहायता पोर्टल (संस्करण 2.3)
उत्तर: सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्‍य नागरिकों को सशक्‍त बनाना, सरकार के कार्यकरण में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है। जम्‍मू एवं कश्‍मीर राज्‍य को छोडकर यह पूरे भारत पर लागू होता है।
उत्तर: अधिनियम के अनुसार किसी भी रूप में कोई सामग्री जानकारी है। इसमें रिकार्ड, दस्‍तावेज़, ज्ञापन, ई-मेल, विचार, परामर्श, प्रेस विज्ञप्तियां, परिपत्र, आदेश, लॉग बुक्‍स, संविदाएं, रिपोर्टें, कागजात, नमूने, मॉडल, आंकड़े, इलैक्‍ट्रानिक रूप में रखी गई कोई सामग्री शामिल है।

उत्तर: अधिनियम के अनुसार इसमें –

  • प्रिन्‍ट रूप में, डिस्‍क, फलॉपी, टेप, वीडियो कैसेट अथा किसी अन्‍य इलैक्‍ट्रानिक रूप में अथवा प्रिंटआउट के रूप में जानकारी प्राप्‍त करने का अधिकार;
  • कार्य, दस्‍तावेजों, रिकार्डों का निरीक्षण करने का अधिकार;
  • दस्‍तावेजों या रिकार्डों के नोट, उद्धरण या सत्‍यापित प्रतियां प्राप्‍त करने का अधिकार;
  • सामग्री के सत्‍यापित नमूने प्राप्‍त करने का अधिकार, शामिल हैं।
उत्तर: अधिनियम की धारा 8 और 9 के अनुसार जानकारी की कुछ श्रेणियों के लिए छूट दी गई है। इसमें- विदेशी सरकारों से प्राप्‍त होने वाली जानकारी, देश की सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक और आर्थिक हितों के प्रति पूर्वाग्रही जानकारी, विधानमंडलों के विशेषाधिकार हनन इत्‍यादि से सम्‍बन्धित जानकारी शामिल है। और भ्रष्‍टाचार और मानव अधिकारों के उल्‍लंघन के आरोपों से सम्‍बन्धित जानकारी भी शामिल हैं।
उत्तर: जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदन का कोई प्रपत्र निर्धारित नहीं है। आवेदन किसी सादे कागज पर किया जा सकता है। तथापि, आवेदन में आवेदक का नाम और पूर्ण डाक पता होना चाहिए। यहां तक कि जब जानकारी इलैक्ट्रॉनिक रूप में मांगी जाती है तब भी आवेदन में नाम और पूर्ण डाक पते का विवरण होना चाहिए। इसे अंग्रेजी अथवा हिंदी अथवा क्षेत्र की आधिकारिक भाषा में लोक सूचना अधिकारी (पी.आई.ओ.) को भेजा जा सकता है।

उत्तर:

  • केन्‍द्र सरकार से जानकारी प्राप्‍त करने का शुल्‍क 10/- रूपए है।
  • राज्‍य सरकारों के सम्‍बन्‍ध में यह प्रत्‍येक राज्‍य में अलग-अलग है।
  • गरीबी रेखा से नीचे (बी0पी0एल0) आवेदकों को शुल्‍क से छूट दी गई है, तथापि, उसे अपने दावे के समर्थन में कोई प्रमाण प्रस्‍तुत करना होगा।
उत्तर: जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदन केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के रूप में पदनामित लोक प्राधिकरण के किसी अधिकारी को किया जाना चाहिए। सभी लोक प्राधिकरणों द्वारा उनके केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी पदनामित किए गए हैं तथा उनका विवरण संबंधित वेबसाईटों पर दर्ज किया गया है। यह जानकारी ‘आर.टी.आई. पोर्टल’ (www.rti.gov.in) पर भी उपलब्ध है। जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों को संबंधित लोक प्राधिकरण की वेबसाईट पर जाने अथवा संबंधित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के नाम का पता लगाने के लिए ‘आर.टी.आई. पोर्टल’ पर जाने की सलाह दी जाती है। यदि किसी लोक प्राधिकरण के संबंधित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी की पहचान करने अथवा पता लगाने में कठिनाई होती है तो आवेदन को केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी का नाम विनिर्दिष्ट किए बिना संबंधित लोक प्राधिकरण के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी को भेजा जा सकता है।

उत्तर:

  • आवेदन की तारीख से 30 दिनों के अन्‍दर।
  • यदि आवेदन सहायक लोक सूचना प्राधिकारी (एपीआईओ) को दिया गया है तो 35 दिनों के अन्‍दर
  • किसी व्‍यक्ति के जीवन और स्‍वतन्‍त्रता से सम्‍बन्धित जानकारी 48 घन्‍टे के अन्‍दर।
उत्तर: प्रत्‍येक सरकारी विभाग में एक या अधिक अधिकारियों को “लोक सूचना प्राधिकारी” नियुक्‍त किया गया है। यदि आपको कोई जानकारी चाहिए तो आपको लोक सूचना प्राधिकारी को आवेदन देना होगा। लोक सूचना प्राधिकारी, आपके द्वारा मांगी गई जानकारी को एकत्र करने और उसे आपको उपलब्‍ध कराने के लिए उत्तरदायी हैं।
उत्तर: जिस सरकारी विभाग से आप जानकारी प्राप्‍त करना चाहते हैं, आप उसके लोक सूचना प्राधिकारी या सहायक लोक सूचना प्राधिकारी को आवेदन दे सकते हैं।
उत्तर: जी, नहीं। आपको अपने सम्‍पर्क विवरण (अर्थात नाम, पता इत्‍यादि) के अतिरिक्‍त कोई कारण बताना अपेक्षित नहीं है।
उत्तर: लोक सूचना प्राधिकारी आर.टी.आई; आवेदन को स्‍वीकार करने से इन्‍कार नहीं कर सकता। चाहे वह उसके विभाग से सम्‍बन्धित हो या नहीं, उसे आवेदन को स्‍वीकार करना ही होगा और उसके बाद वह उसे 5 दिनों के अन्‍दर-अन्‍दर आवेदन को सम्‍बन्धित पी.आई.ओ. को हस्‍तांतरित करना होगा।
 प्रथम अपील : यदि आवेदक को 30 दिनों अथवा 48 घंटे की निर्धारित समयावधि, जैसा भी मामला हो, के भीतर जानकारी प्राप्‍त नहीं होती या वह उसे प्राप्‍त जानकारी से सन्‍तुष्‍ट नहीं है तो वह प्रथम अपीलीय अधिकारी, जो पी.आई.ओ. के स्‍तर से बड़े स्‍तर का होता है, को अपील कर सकता है। ऐसी अपील, जानकारी प्रदान करने के लिए निर्धारित 30 दिनों की अवधि समाप्‍त होने पर अथवा पी.आई.ओ. का निर्णय प्राप्‍त होने की तारीख 30 दिनों के अन्‍दर-अन्‍दर की जानी चाहिए। लोक प्राधिकरण के अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपील का निस्‍तारण, अपील प्राप्‍त होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर किया जाएगा, अपवाद स्‍वरूप मामलों में यह अवधि 45 दिन हो सकती है।
• दूसरी अपील: यदि अपीलीय प्राधिकारी निर्धारित समयावधि के भीतर अपील पर निर्णय नहीं ले पाता है अथवा यदि अपीलकर्ता, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दिए गए आदेश से सन्‍तुष्‍ट नहीं है तो अपीलकर्ता, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय की तारीख अथवा जिस तारीख को वह अपीलकर्ता को प्राप्त हुआ, के नब्‍बे (90) दिनों के भीतर केन्‍द्रीय सूचना आयोग को दूसरी अपील कर सकता है।

उत्तर: नीचे कुछ महत्वपूर्ण वेबसाईटों के पते दिए गए है जिन पर सूचना के अधिकारी के अनुरूप वास्तविक जानकारी उपलब्ध है:
(i) भारत सरकार का पोर्टल (http://indiaimagenic.in)
(ii) सूचना का अधिकार से संबंधित पोर्टल (www.rti.gov.in)
(iii) केंद्रीय सूचना आयोग की वेबसाईट (http://cic.gov.in
अधिक जानकारी के लिए कृपया http://www.rti.gov.in/ पर जाएं